मराठा आरक्षण अपडेट 2025: आजचा GR, जरांगे यांच्या मागण्या आणि सरकारचा निर्णय

अपडेट: २ सप्टेंबर २०२५ | ठिकाण: मुंबई

लेखक-khabretaza team

मराठा आरक्षणाचा विषय गेली अनेक वर्षे तुमच्या-आमच्या आयुष्याचा भाग बनला आहे. कधी आशा, कधी निराशा… आणि पुन्हा एकदा लढा. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने जाहीर केलेला GR खरंच मराठा समाजासाठी दिलासा देणारा आहे का? की अजूनही मार्ग कठीणच आहे? चला, आजचा GR सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

हा निर्णय लाखो मराठा तरुणांसाठी आणि कुटुंबांसाठी OBC प्रवर्गातील शैक्षणिक, नोकरी व शासकीय योजनांचे दरवाजे उघडणारा ठरू शकतो. मात्र हा प्रवास टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.

मराठा आरक्षणाचा संघर्ष: थोडक्यात पार्श्वभूमी

मराठा समाजाने गेल्या अनेक दशकांपासून आरक्षणासाठी लढा दिला आहे. २०१६ पासून राज्यभरात मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे झाली. कधी सरकारने निर्णय घेतले, तर कधी न्यायालयीन अडथळे आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सरकारसमोर कायदेशीर मार्ग शोधण्याचे मोठे आव्हान होते. त्यातूनच ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग पुढे आला.

Hyderabad Gazetteer हा पर्याय का निवडला?

Hyderabad Gazetteer हा निजामकालीन अधिकृत सरकारी दस्तऐवज आहे. या Gazetteer मध्ये मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये शेतकरी वर्गाची नोंद Kunbi, Kunbi-Maratha अशा स्वरूपात आढळते.

सरकारच्या मते, या नोंदी ऐतिहासिक, शासकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम असल्यामुळे त्यांचा वापर जात प्रमाणपत्रासाठी करता येऊ शकतो.

हा GR का महत्त्वाचा मानला जातो?

न्यायालयीन चौकटीत बसणारा मार्ग
ऐतिहासिक पुराव्यांवर आधारित प्रक्रिया
गैरवापर टाळण्यासाठी बहिस्तरीय पडताळणी
मराठा समाजातील पात्र घटकांना दिलासा

आजचा GR नेमका काय सांगतो? | मराठा आरक्षण GR 2025 सविस्तर

२ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला शासन निर्णय (GR) हा मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या GR मध्ये सरकारने स्पष्ट केले आहे की Hyderabad Gazetteer मधील ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा समाजबांधवांना कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र दिले जाईल.

या निर्णयामागे सर्वोच्च न्यायालयाचे मागील निकाल, मागासवर्ग आयोगाचे निरीक्षण, तसेच सामाजिक व कायदेशीर संतुलन राखण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.

GR मध्ये नमूद केलेली अधिकृत भूमिका

शासन निर्णयात असे नमूद करण्यात आले आहे की, फक्त आंदोलन किंवा सामाजिक दबावाच्या आधारे नव्हे, तर ऐतिहासिक शासकीय दस्तऐवज हेच जात प्रमाणपत्रासाठी ग्राह्य धरले जातील.

त्यामुळे प्रत्येक अर्जदाराची स्वतंत्र, दस्तऐवज-आधारित पडताळणी केली जाणार आहे.

Hyderabad Gazetteer म्हणजे काय? (सविस्तर)

Hyderabad Gazetteer हा निजामकालीन प्रशासनाचा अधिकृत सरकारी अभिलेख आहे. यामध्ये मराठवाडा विभागातील गावे, जातीय रचना, व्यवसाय आणि शेतकरी वर्गाची माहिती नोंदवलेली आहे.

या Gazetteer मध्ये अनेक ठिकाणी मराठा समाजाची नोंद Kunbi, Kunbi-Maratha, Maratha-Kunbi अशा स्वरूपात आढळते. याच आधारावर सरकारने हा मार्ग स्वीकारलेला आहे.

GR मधील प्रमुख निर्णय (Point-wise)

Hyderabad Gazetteer आधारित जात पडताळणी
गाव पातळीवर प्राथमिक चौकशी समिती
तालुका स्तरावर अहवाल तपासणी
जिल्हा स्तरावर अंतिम मान्यता
पात्र अर्जदारांना कुणबी / कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र
अपात्र ठरल्यास अपील व पुनर्विचाराची सुविधा

मराठ्यांना लगेच OBC आरक्षण मिळणार का?

हा प्रश्न आज जवळपास प्रत्येक मराठा कुटुंब विचारत आहे – "आता लगेच OBC आरक्षण मिळेल का?" उत्तर थोडं कडू आहे, पण सत्य सांगणं गरजेचं आहे – नाही. पहिले कुणबी / कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र. मगच पुढची प्रक्रिया. हा सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर स्पष्ट आहे – नाही. प्रथम उमेदवाराला Hyderabad Gazetteer च्या आधारे कुणबी-संबंधित जात प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच तो उमेदवार OBC प्रवर्गातील शैक्षणिक आरक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतो.

सातारा व औरंगाबाद Gazetteer बाबत काय?

सध्याच्या GR नुसार Hyderabad Gazetteer तत्काळ लागू करण्यात आला आहे.

सातारा, औरंगाबाद आणि इतर प्रदेशांतील Gazetteer संदर्भात स्वतंत्र शासन निर्णय पुढील काही महिन्यांत काढला जाईल, असे संकेत सरकारने दिले आहेत.

या निर्णयाचे सामाजिक परिणाम

या GR मुळे मराठा समाजातील मोठ्या घटकाला दिलासा मिळाला आहे. मात्र त्याचबरोबर इतर OBC समाजांमध्ये काही प्रमाणात चिंता व्यक्त केली जात आहे.

म्हणूनच सरकारसमोर पुढील काळात सामाजिक समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन: संपूर्ण टाइमलाईन आणि सरकारवर पडलेला दबाव

जरांगे पाटील यांचं आंदोलन फक्त आरक्षणासाठी नव्हतं, तर ‘आम्हालाही ऐका’ अशी समाजाची हाक होती. उपोषण, आंदोलन, दबाव… हे सगळं सरकारला निर्णय घ्यायला भाग पाडणारं ठरलं. मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला २०२४–२०२५ मध्ये नवे वळण मिळाले ते

आंदोलनाची सुरुवात कशी झाली?

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही, त्यामुळे समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला. याच पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी “आरक्षण हवं, पण कायदेशीर मार्गाने” अशी भूमिका घेत उपोषणाची घोषणा केली.

त्यांचा मुद्दा स्पष्ट होता — मराठा समाजातील अनेक कुटुंबे ऐतिहासिकदृष्ट्या कुणबी म्हणून नोंदलेली आहेत, मग त्यांना तो हक्क का नाकारला जातो?

उपोषण आणि राज्यभर उठलेली लाट

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची दखल सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर घेतली गेली. मात्र काही दिवसांतच हा विषय राज्यभर पसरला.

मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खान्देशातून लाखो मराठा समाजबांधव या आंदोलनाशी जोडले गेले. गावोगावी सभा, रस्त्यावर शांत मोर्चे आणि उपोषण समर्थन आंदोलन सुरू झाले.

सरकार आणि प्रशासनाची सुरुवातीची भूमिका

आंदोलन वाढत असताना सरकारने सुरुवातीला संयमाची भूमिका घेतली.

काही मंत्र्यांनी चर्चेची तयारी दर्शवली, तर प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी प्रयत्न केले. मात्र समाजाचा रोष दिवसेंदिवस वाढत होता.

महत्त्वाचा टप्पा: Gazetteer चा मुद्दा

आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी एक मुद्दा ठळकपणे पुढे आला — Hyderabad Gazetteer.

जरांगे पाटील यांनी वारंवार सांगितले की, हा सरकारी दस्तऐवज आहे आणि त्यातील नोंदींचा जात प्रमाणपत्रासाठी वापर का केला जात नाही?

यामुळे सरकारवर कायदेशीर मार्ग शोधण्याचा दबाव वाढू लागला.

राजकीय वर्तुळात हालचाल

आंदोलन तीव्र होताच राजकीय पक्षही सक्रिय झाले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनीही मराठा समाजाला आश्वासने देण्यास सुरुवात केली.

काही नेत्यांनी उघडपणे आंदोलनाला पाठिंबा दिला, तर काहींनी संयम राखण्याचे आवाहन केले.

सरकारचा निर्णायक टप्पा

राज्यभरातील दबाव, सामाजिक वातावरण आणि कायदेशीर मर्यादा यांचा विचार करून शेवटी सरकारने Hyderabad Gazetteer आधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय म्हणजे आंदोलनाचा थेट परिणाम असेच अनेक तज्ज्ञ मानतात.

आंदोलनादरम्यान मान्य झालेल्या मागण्या

आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले अनेक गुन्हे मागे घेणे
आंदोलनात मृत्यू झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांना मदत
मराठा–कुणबी संबंधावर स्पष्ट शासन भूमिका
GR च्या अंमलबजावणीसाठी वेळापत्रक जाहीर करण्याचे संकेत

समाजावर झालेला परिणाम

या आंदोलनामुळे मराठा समाजात नवीन एकतेची भावना निर्माण झाली. तरुण पिढी आपल्या हक्कांविषयी अधिक जागरूक झाली.

मात्र त्याचवेळी काही ठिकाणी तणावही निर्माण झाला, ज्यामुळे सरकारसमोर संतुलन राखण्याचे आव्हान उभे राहिले.

मराठा समाजासाठी पुढील टप्पे: कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया आणि FAQ

✔ ज्यांच्या पूर्वजांच्या नोंदी Gazetteer मध्ये आहेत

✔ जुनी जमीन / शाळा कागदपत्रे उपलब्ध आहेत

❌ ज्यांच्याकडे कोणताही ऐतिहासिक पुरावा नाही

❌ फक्त आंदोलनाच्या आधारावर अपेक्षा करणारे

शासन निर्णय (GR) जाहीर झाल्यानंतर मराठा समाजासाठी आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे — प्रत्यक्षात लाभ कसा आणि कधी मिळणार?

कुणबी / कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही यादी अंतिम आदेशानुसार थोडीफार बदलू शकते.

पूर्वजांची जमीन नोंद / 7/12 उतारे
जुनी शाळा सोडल्याची प्रमाणपत्रे
गाव नमुना क्रमांक 8, 14 किंवा इतर रेकॉर्ड
Hyderabad Gazetteer संदर्भ असलेले पुरावे
कुटुंब वृक्ष (वंशावळ)
अर्जदाराचे आधार कार्ड व रहिवासी दाखला

जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?

सरकारकडून संकेत देण्यात आले आहेत की अर्ज प्रक्रिया मुख्यत्वे ऑनलाइन पोर्टल द्वारे होईल.

ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी
वैयक्तिक माहिती व कागदपत्रे अपलोड
गाव पातळीवर प्राथमिक पडताळणी
तालुका व जिल्हा स्तरावर चौकशी
अंतिम निर्णय व प्रमाणपत्र वितरण

ही संपूर्ण प्रक्रिया काही आठवड्यांत पूर्ण होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

अपात्र ठरल्यानंतर काय पर्याय असतील?

जर एखादा अर्जदार प्राथमिक किंवा अंतिम पडताळणीत अपात्र ठरला, तर त्याच्यासाठी अपील आणि पुनर्विचार यंत्रणा उपलब्ध असेल.

नवीन पुरावे सादर करून निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची संधी दिली जाणार आहे.

मराठा आरक्षण आणि OBC लाभ: काय लक्षात ठेवावे?

❌ दलालांच्या भूलथापांना बळी पडणे

❌ बनावट कागदपत्रे तयार करणे

❌ सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवणे

फक्त जात प्रमाणपत्र मिळाल्याने थेट OBC आरक्षण लागू होत नाही. OBC प्रवर्गातील शैक्षणिक, नोकरी आणि इतर शासकीय लाभ घेण्यासाठी संबंधित विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल

1) GR नंतर लगेच कुणाला प्रमाणपत्र मिळेल का?

नाही. अर्ज, पडताळणी आणि समितीचा अहवाल पूर्ण झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र दिले जाईल.

2) सगळ्या मराठ्यांना हा लाभ मिळेल का?

नाही. फक्त Hyderabad Gazetteer किंवा इतर मान्य ऐतिहासिक नोंदींमध्ये नाव असलेल्या कुटुंबांनाच हा लाभ मिळू शकतो.

3) OBC आरक्षणावर याचा परिणाम होईल का?

सरकारने सामाजिक संतुलन राखण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल.

4) ऑनलाइन अर्ज कधी सुरू होईल?

सरकारकडून अधिकृत संकेतस्थळ व तारीख जाहीर झाल्यानंतर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल.

मराठा आरक्षण GR 2025: पुढील परिणाम, आव्हाने आणि अंतिम निष्कर्ष

मराठा समाजासाठी जाहीर झालेला Hyderabad Gazetteer आधारीत GR 2025 हा फक्त एक शासन निर्णय नसून, दशकानुदशकांच्या संघर्षानंतर मिळालेला एक निर्णायक टप्पा आहे.

या निर्णयामुळे अनेक मराठा कुटुंबांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या नवे दार खुले होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

या निर्णयाचा दीर्घकालीन परिणाम काय असेल?

या GR चा पहिला आणि थेट परिणाम म्हणजे कुणबी / कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्राची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होणे.

यामुळे पात्र उमेदवारांना OBC प्रवर्गातील शिक्षण, नोकरी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग खुला होईल.

सामाजिक समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान

मराठा समाजाला दिलासा मिळत असताना, इतर OBC समाजांमध्ये काही प्रमाणात चिंता व्यक्त केली जात आहे.

म्हणूनच सरकारसमोर सर्व समाजघटकांचा विश्वास टिकवणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.

कायदेशीर अडथळे येण्याची शक्यता?

हा निर्णय न्यायालयात आव्हानास सामोरा जाऊ शकतो, अशी शक्यता काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

मात्र सरकारचा दावा आहे की हा निर्णय पूर्णतः ऐतिहासिक शासकीय दस्तऐवजांवर आधारित असल्यामुळे तो कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांची पुढील भूमिका

GR जाहीर झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी “आता निर्णय कागदावर नको, अंमलबजावणी हवी” अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

जर प्रक्रियेत विलंब किंवा अन्याय झाला, तर आंदोलन पुन्हा तीव्र होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

पात्र उमेदवारांनी आता काय करावे?

पूर्वजांची सर्व कागदपत्रे आताच जमा करा
जुनी जमीन व शाळा नोंदी तपासा
Hyderabad Gazetteer संदर्भ शोधा
अधिकृत सरकारी सूचनांवर लक्ष ठेवा
फसव्या दलालांपासून सावध रहा

निष्कर्ष

या GR मुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीचा संघर्ष एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. शासनाने दिलेला निर्णय हा फक्त सुरुवात आहे; अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता ही खरी परीक्षा असेल. आगामी काही आठवड्यांत परिपत्रके, अर्ज फॉर्म, आणि ऑनलाइन प्रणाली सुरू होताच पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज प्रक्रिया सुरू करावी.

सरकारकडून आलेली ही सकारात्मक पाऊल मराठा समाजासाठी इतिहास घडवणारी ठरू शकते. पुढील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमचा Khabretaza ब्लॉग नियमितपणे वाचा.

लेबल्स: मराठा आरक्षण, Government Resolution, Hyderabad Gazetteer, Manoj Jarange, OBC Certificate

स्रोत: TV9 मराठी, लोकमत, Indian Express मराठी

Join WhatsApp Group

Khabretaza - ताज्या सरकारी बातम्या