मुख्य सामग्रीवर वगळा

"PM धन–धान्य कृषि योजना 2025: 100 पिछड़े जिलों के किसानों के लिए क्रांतिकारी योजना"

PM धन–धान्य कृषि योजना 2025 – पात्रता, लाभ, अर्ज प्रक्रिया, दस्तऐवज व राज्यनिहाय माहिती | Khabretaza
Home › Government Schemes › PM धन–धान्य कृषि योजना 2025

PM धन–धान्य कृषि योजना 2025 — शेतकऱ्यांसाठी नव्या काळाची साठवणूक व उत्पन्नवाढ योजना

Updated: 22 जुलै 2025 | By: Khabretaza team

पीएम धन-धान्य कृषि योजना 2025 अंतर्गत मिळणाऱ्या ₹15,000 अनुदानाची माहिती

केंद्र सरकारने जुलै 2025 मध्ये PM धन–धान्य कृषि योजना 2025 जाहीर केली — एक व्यापक उपक्रम जो ग्रामीण साठवण क्षमता वाढवेल, शेतकऱ्यांना बाजार भावासाठी वाट बघण्याची मुभा देईल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रशिक्षणाद्वारे शेतीत दीर्घकालीन टिकाऊ सुधारणा घडवेल. पहिल्या टप्प्यात 100 मागास जिल्हे निवडण्यात आले असून ₹24,000 कोटी पेक्षा जास्त निधी या योजनेसाठी राखीव केला गेला आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश — एक संक्षिप्त दृष्टिकोन

  • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि बाजारभावातील अस्थिरता कमी करणे
  • धान्य, पिक व फळभाजीची सुरक्षित साठवणूक करणे
  • ग्रामीण भागात Processing आणि Value-addition सुविधांचा विस्तार
  • FPO/SHG आणि सहकारी संस्थांना आर्थिक व तांत्रिक बळ पुरवणे
  • डिजिटल शेती व Precision Farming चा प्रसार

या ब्लॉगमध्ये काय आहे (Quick Navigation)

  • योजनेची रूपरेषा व निधीचे वितरण
  • पात्रता, दस्तऐवज व अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन / ऑफलाइन)
  • कर्ज व सबसिडी माहिती
  • FPO साठी मार्गदर्शन व वेअरहाऊस मॉडेल
  • राज्यनिहाय प्रभाव व जिल्हानिहाय गरज
  • केस-स्टडी, फायदे, जोखमी आणि उपाय
  • संपूर्ण FAQ + Schema

PM धन–धान्य योजना — मुख्य वैशिष्ट्ये (Features)

घटकतपशील
एकूण निधी₹24,000 कोटी (6 वर्षांसाठी)
प्राथमिक कव्हरेज100 मागास जिल्हे (पहिला टप्पा)
मुख्य घटकआधुनिक कोठारे, कोल्ड स्टोरेज, मिनी-गोदाम, प्रशिक्षण केंद्रे, डिजिटल पद्धती
लाभार्थीलघु/सीमांत शेतकरी, PM-Kisan लाभार्थी, FPOs, SHGs
कर्ज सुविधाः0–3% व्याजदर, ₹2 लाख ते ₹10 लाख पर्यंत (प्रोजेक्ट प्रकारानुसार)
सबसिडीसहा प्रकारच्या प्रोजेक्टसाठी 35%–50% पर्यंत

योजनेत काय उभारले जाईल? (Infrastructure & Tech)

योजनेअंतर्गत खालील प्रकारची साठवण व प्रक्रिया युनिट्स उभारली जातील:

  • Mini Warehouses (500–1,000 MT) — गावातून मोकळी साठवण.
  • Regional Smart Warehouses (2,000–10,000 MT) — IoT/AI आधारित मॉनिटरिंग.
  • Cold Storage Units — फळ, भाजीपाला व फुलांचे संरक्षण.
  • Sorting & Grading Units —पिकांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी.
  • Processing Units —Value-addition (e.g., dal processing, rice milling).
  • Training & Agri-Tech Centers —ड्रोन, सेंसर, माती-टेस्टिंग व डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण.

काही महत्त्वाचे मुद्दे — निधीचे विभाजन (Detailed)

घटकनिधी (कोटी)
आधुनिक गोदामे (Warehouses)9,000
Cold Storage5,000
Training & Technology3,000
FPO/Community Support2,500
कर्ज व अनुदाने2,000
प्रशासन व मॉनिटरिंग2,500

या योजनेचे फायदे — शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी (Benefits)

या योजना लागू झाल्यावर प्रत्यक्षात खालील बदल दिसून येण्याची शक्यता आहे:

  1. कमी नुकसान: साठवणुकीमुळे धान्य व पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
  2. उत्पन्न वाढ: योग्य वेळेवर विकल्याने शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळू शकतो.
  3. बाजारात पारदर्शकता: Sorting, Grading व eNAM/डायरेक्ट-मार्केटिंगमुळे मध्यस्थ कमी होतील.
  4. नोकरी निर्मिती: गोदामे, प्रोसेसिंग आणि ट्रान्सपोर्ट सेवांमुळे गावात रोजगार वाढेल.
  5. FPO रक्षण: FPO मार्फत सामूहिक विक्री आणि बँक कर्ज सहज उपलब्ध.
  6. तांत्रिक सशक्तीकरण: ड्रोन, सेंसर व डिजिटल साधने शेतीत रुजू होतील.

पात्रता — कोण अर्ज करू शकतो? (Eligibility)

  • भारतचा नागरिक असणे आवश्यक
  • PM-Kisan लाभार्थी शेतकरी आपोआप पात्र
  • स्वतःची जमीन किंवा किरायेत जमीन असणारे शेतकरी
  • लघु व सीमांत शेतकरी (1–2 हेक्टर/एकर)ांना विशेष प्राधान्य
  • FPO, SHG, सहकारी संस्था, खाजगी गुंतवणूकदारही प्रोजेक्टसाठी अर्ज करू शकतात
  • जिल्ह्याच्या निवडीतील 100 मागास जिल्ह्यातील शेतकरी व संस्था प्राथमिक रीत्या लाभार्थी

आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)

नोंदणी व अनुदानासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतील:

  • आधार कार्ड (Aadhaar)
  • बँक पासबुक / खाती माहिती
  • 7/12 उतारा किंवा जमीन मालकी प्रमाणपत्र
  • PM-Kisan ID (असल्यास)
  • संस्था असल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र (FPO/Coop/SHG)
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र (जर अपेक्षित असेल तर)
  • DPR (Project Report) — वेअरहाऊस/Cold Storage प्रोजेक्टसाठी

अर्ज प्रक्रिया — Step-by-Step (Online & Offline)

ऑनलाइन नोंदणी (Step-by-Step)

  1. अधिकृत पोर्टल (उदा. pm-dhandhaanya.gov.in — अधिकृत URL जाहीर झाल्यानंतर येथे अपडेट करा) वर जा.
  2. “New Registration” किंवा “FPO / Farmer Registration” पर्याय निवडा.
  3. Aadhaar-OTP अथवा DigiLocker द्वारे ओळख पडताळणी करा.
  4. आवश्यक माहिती (नाव, पत्ता, जमीन तपशील, पिकाचे प्रकार) भरा.
  5. बँक तपशील (IFSC, खाते क्रमांक) आणि बँक-अधारित KYC प्रस्तुत करा.
  6. DPR/Project estimate अपलोड करा (कमीतकमी आवश्यक अर्जांसाठी).
  7. सबमिट केल्यानंतर Application ID मिळेल — ही सुरक्षित ठेवा.

ऑफलाइन नोंदणी

  • CSC (Common Service Centre) — VLE मार्फत अर्ज करणे
  • Taluka Agriculture Office किंवा Krishi Seva Kendra वर जाऊन अर्ज करणे
  • Gram Panchayat / District Agriculture Office मध्ये सहाय्य मिळवणे

Loan and Finance Model (कर्ज/वित्त व्यवस्था)

योजनेअंतर्गत वेअरहाऊस व कोल्ड स्टोरेजसाठी बँकिंग मॉडेल खालील प्रमाणे आहे:

  • प्रकल्प खर्चाचे 70–80% पर्यंत बँक कर्जात उपलब्ध
  • सरकारचा मजकूर — 35%–50% पर्यंत प्रत्यक्ष अनुदान (Project Type वर अवलंबून)
  • कर्जावरील व्याजसह 3% पर्यंत सबसिडी (काही प्रोजेक्टसाठी 0% सुविधा देखील)
  • Warehouse Receipt Loan (WRL) — स्टोरेज पावतीवर करजा घेण्याची सोय

FPOs/SHGs/Cooperatives साठी विशेष मार्गदर्शन

FPO/SHG चे महत्त्व या योजनेत केवळ आर्थिक सहाय्य देण्यात नाही तर व्यवस्थापन, प्रशिक्षण व मार्केटिंगमध्येही आहे:

  • FPO ला प्राथमिकता — अनुदान व पायाभूत सुविधा
  • Processing Unit आणि Packaging यासाठी वित्तीय मदत
  • Training — eNAM, B2B व Export लिंक
  • Technical tie-ups — Agri-tech companies व logistics firms सोबत सहयोग

राज्यनिहाय अपेक्षित परिणाम (State-Wise Impact)

पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या 100 जिल्ह्यांमुळे राज्यपातळी परिणाम थेट दिसून येतील. खाली काही महत्त्वाच्या राज्यांचे संभाव्य फायद्याचे उधारलेले मुद्दे:

  • महाराष्ट्र: विदर्भ-मराठवाडा भागात साठवण क्षमता वाढीने कांदा/द्राक्ष/सोयाबीन निर्यात सुधारेल; नॉद्स्.
  • उत्तर प्रदेश: गहू-तांदूळ साठवण सुधारणे; MSP विक्रीची क्षमता वाढेल.
  • बिहार: धान्य व तांदूळ साठवण; समेकित क्रय विक्री सुधार.
  • मध्य प्रदेश: सोयाबीन व डाळींच्या गुणवत्ता व साठवणीत बदल.
  • राजस्थान: अन्‍नधान्य आणि हवामानास अनुकूल साठवणूक; प्याज व कांद्याच्या स्टोरेजवर फायदा.

केस-स्टडी: छोटे परंतु परिणामकारक (Practical Example)

सोलापूर — FPO मॉडल

सोलापूरमधील एका FPO ने 2024 मध्ये 1,000 MT साठी Mini-Warehouse उभारला. निकाल:

  • शेतकऱ्यांना सरासरी 14% जास्त भाव मिळाला
  • धान्य खराबी 70% कमी झाली
  • FPO ला वार्षिक ₹22 लाख पर्यंत भाडे उत्पन्न
  • समूहातील 200+ शेतकऱ्यांना थेट फायदा

हा मॉडेल आता इतर जिल्ह्यांतून पॅइलट करण्यात येतो आहे.

सामान्य चुका आणि त्यांचे उपाय (Common Mistakes and Fixes)

  • आधार-बँक लिंक नसणे: अर्ज नाकारले जाऊ शकतात — आधी लिंक करा.
  • IFSC/Account mismatch: बँक तपशील व्यवस्थित भरावे.
  • अस्पष्ट फोटो/स्कॅन: PDF/JPG पुन्हा स्कॅन करा आणि उच्च रिझोल्यूशनमध्ये अपलोड करा.
  • जुने पत्रपत्रिकेतील उत्पन्न प्रमाणपत्र: अप-टु-डेट दाखवा.

योजनेच्या जोखमी व आव्हाने (Risks and Challenges)

प्रोजेक्ट मोठा आहे, त्यामुळे अंमलबजावणीजवळ काही आव्हाने येऊ शकतात:

  • उत्तम व्यवस्थापन नसल्यास गोदामे अर्धवट काम करतील
  • लोकल मार्केटची आवश्यकता व कचेरी (coordination) कमी असणे
  • लॉजिस्टिक्स व रस्ते कंडिशन — समयोजित डिलिव्हरीसाठी महत्त्वाचे
  • तांत्रिक सेवा व मेंटेनन्ससाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करावी — Best Practices

  1. स्थानिक FPO व पंचायत यांना समावेश करून निर्णय घेणे
  2. डायरेक्ट-to-Farm मॉडेलचा अवलंब
  3. Transparent Warehouse Management System (WMS) लागू करणे
  4. IoT-Sensors द्वारे नम्रता/तापमान नियंत्रण
  5. Training Modules (ड्रोन, माती-टेस्टिंग, इ.) नियमितपणे चालवणे
  6. Local Market Linkages व eNAM integration

FAQ — वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Comprehensive)

PM पंतप्रधान कृषी योजना 2025 म्हणजे काय?
ही केंद्र सरकारची योजना असून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व आधुनिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
या योजनेसाठी पात्र कोण आहे?
PM-Kisan लाभार्थी, लघु व सीमांत शेतकरी, FPO / SHG सदस्य पात्र आहेत.
अर्ज कसा करायचा?
ऑनलाइन पोर्टल किंवा CSC / तालुका कृषी कार्यालयामार्फत अर्ज करता येतो.
लेखक: S.M (Khabretaza)

Khabretaza वर आम्ही सरकारी योजना, ताज्या बातम्या, मोबाईल-अॅप अपडेट्स आणि शेतकरी हितसंबंधी माहिती मराठी व हिंदीमध्ये वाचकांपर्यंत नेतो. अधिक माहिती व अद्यतने मिळवण्यासाठी आमच्या ब्लॉगचे इतर लेख वाचा व WhatsApp ग्रुप मध्ये सामील व्हा.

Internal & External Links (Recommended)

© 2025 Khabretaza. All Rights Reserved.
संपर्कः support@khabretaza.com

Disclaimer: हा लेख सार्वजनिक श्रोतांवर उपलब्ध माहितीनुसार तयार केला आहे. अधिकृत अपडेटसाठी संबंधित सरकारी पोर्टल बघा.

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

Thamma Movie Review in Hindi | थम्मा मूवी की पूरी कहानी, स्टारकास्ट, रिव्यू और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Thamma Movie Review in Hindi | थम्मा मूवी की पूरी कहानी, स्टारकास्ट, रिव्यू और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट Thamma Movie Review in Hindi | थम्मा मूवी की पूरी कहानी, स्टारकास्ट, रिव्यू और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट Published on: October 23, 2025 • Rating: ⭐⭐⭐⭐☆ (4/5) "Thamma" एक शांत, पर गहरे भाव से भरी हुई फिल्म है ! क्या आपने कभी दादी या नानी के साथ बिताए छोटे-छोटे पल याद किए हैं? “Thamma” वही एहसास फिर से जगा देती है… ऐसी कहानी जो देखने के बाद दिल में कुछ सुकून और विचार दोनों छोड़ जाती है। अगर आप उन फिल्मों के शौकीन हैं जो बड़े सवाल नहीं फेंकतीं पर छोटे-छोटे एहसासों को बड़े असर से व्यक्त करती हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है। इस समीक्षा में हम कहानी, अभिनय, निर्देशन, संगीत, और फिल्म के संदेश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिल्म की कहानी (Plot) कहानी एक मध्यमवर्गीय बंगाली परिवार के इर्द-गिर्द बुनी गयी है जहाँ 'Thamma' यानी दादी — अपने बचपन और पुराने घर की यादों में खो...
टिप्पणी पोस्ट करा
Read more »

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 | पात्रता, लाभ व अर्ज प्रक्रिया

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 | पात्रता, लाभ व अर्ज प्रक्रिया लेखक-khabretaza team प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025: पात्रता, लाभ व अर्ज प्रक्रिया लेखक: S. M. | दिनांक: 15 ऑगस्ट, 2025 | श्रेणी: Government Schemes प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana – PMVBRY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी रोजगार योजना आहे, जी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जाहीर करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील तरुण बेरोजगारांना पहिली नोकरी मिळवून देणे आणि त्याचवेळी उद्योग व कंपन्यांना नवीन कर्मचारी भरतीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे हा आहे. भारतामध्ये दरवर्षी लाखो तरुण शिक्षण पूर्ण करून नोकरीच्या शोधात असतात, मात्र अनुभवाच्या अभावामुळे अनेकांना सुरुवातीला संधी मिळत नाही. PMVBRY योजना ही अशा तरुणांसाठी एक मजबूत आधार ठरू शकते. या अंतर्गत पहिल्या नोकरीसाठी तरुणांना थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे, ...
टिप्पणी पोस्ट करा
Read more »

"लाडक्या बहिणींचा जुलै 2025 हप्ता कधी जमा होईल? पात्रता, तारीख, प्रक्रिया आणि DBT माहिती संपूर्ण वाचा!"

लाडक्या बहिणी योजना जुलै 2025 हप्ता कधी येणार? पात्रता, DBT स्टेटस, अर्ज प्रक्रिया | Khabretaza 🌼 लाडक्या बहिणी योजना जुलै 2025 हप्ता – संपूर्ण मार्गदर्शन Updated: 25 जुलै 2025 | By: khabretaza team महाराष्ट्र सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेली लाडक्या बहिणी योजना ही राज्यातील लाखो महिलांसाठी आर्थिक आधार ठरली आहे. ग्रामीण भाग असो वा शहरी, या योजनेमुळे महिलांना दर महिन्याला थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत मिळते. जुलै 2025 चा हप्ता कधी येणार? कोण पात्र आहेत? DBT स्टेटस कसा तपासायचा? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये सोप्या, मानवी आणि विश्वासार्ह भाषेत मिळणार आहेत. 🔰 लाडक्या बहिणी योजनेची गरज का भासली? महाराष्ट्रात अनेक महिलांना स्वतःचे नियमित उत्पन्न नाही. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सेवा, औषधोपचार यासाठी महिलांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. ही गरज ओळखून राज्य सरकारने लाडक्या बहिणी योजना सुरू केली. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळाले आणि निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वास वाढला. 📜 लाडक्या बहिणी योजनेचा इतिहास लाडक्या ब...
टिप्पणी पोस्ट करा
Read more »